ठिबक सिंचन अनुदान: अर्ज कसा करावा आणि दावे का फेटाळले जातात

IS मार्कच अनुदानाची पात्रता ठरवतो

भारतातील प्रत्येक सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजना IS मार्क असलेल्या साहित्याशी जोडलेली आहे. हा केवळ औपचारिक भाग नाही. योजना ठराविक दर्जाच्या पाइपसाठी पैसे देते, आणि त्या दर्जाचा छाप नसलेली लेटरल तो दर्जा आहे हे पटवून देऊ शकत नाही.

आमच्या दोन्ही फ्लॅट इनलाइन लेटरल्स IS १३४८८:२००८ क्लास २ नुसार आणि साधी लेटरल IS १२७८६ नुसार बनवली जाते. मानक लेबलावर छापलेले नाही तर पाइपवरच ठसवलेले असते, त्यामुळे ते हंगामही झेलते आणि तपासणीही. अनुदानासाठी साहित्य घेत असाल तर बिल लिहिण्याआधीच छाप तपासा, नंतर नाही.

फाइलला प्रत्यक्षात काय लागते

कागदपत्रे साधीच असतात: ज्या सर्व्हे नंबरवर सिंचन करायचे त्याचा ७/१२ उतारा, आधार, त्याच नावावरील बँक पासबुक, आणि योजनेसाठी नोंदणीकृत विक्रेत्याचे कोटेशन किंवा बिल.

लोकांची गल्लत क्रमात होते. आधी कोटेशन घ्या, नंतर मंजुरी. मंजुरीआधी खरेदी केलेले साहित्य हे दावा नाकारला जाण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे, कारण योजना मंजूर अंदाजपत्रकावर परतावा देते, पावतीवर नाही.

दावे कुठे अडकतात

जवळजवळ प्रत्येक नकार या चारपैकी एका कारणामुळे असतो: ७/१२ वरील नाव बँक खात्यावरील नावाशी न जुळणे, योजनेसाठी नोंदणी नसलेल्या विक्रेत्याचे कोटेशन, मंजुरीआधी केलेली खरेदी, किंवा IS मार्क नसलेले बिल.

दर व प्रति हेक्टर मर्यादा राज्य, शेतकरी वर्ग आणि वर्षानुसार बदलतात. या पानावरील आकड्यासह कोणताही आकडा फक्त प्रारंभबिंदू माना, आणि पैसे खर्च करण्यापूर्वी सध्याचा दर तुमच्या कृषी विभागाकडून किंवा अधिकृत योजना पोर्टलवरून खात्री करा.

एका दृष्टीक्षेपात तपशील

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आधीच खरेदी केलेल्या साहित्यावर अनुदान मिळू शकते का?

बहुतेकदा हाच दावा अडतो. सामान्यतः खरेदीपूर्वी अंदाजपत्रकावर मंजुरी मिळते आणि योजना त्याच मंजूर अंदाजावर परतावा देते. आधीच खरेदी केले असेल तर मिळणार नाही असे गृहीत धरण्यापूर्वी तुमच्या कृषी विभागाकडे तुमच्या प्रकरणाबद्दल विचारा.

जमीन स्वतःच्या नावावर असावी लागते का?

७/१२ उतारा आणि बँक खाते जुळणे आवश्यक आहे. जमीन संयुक्त नावावर किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर असल्यास ही कागदपत्रांची अडचण अर्जानंतर नाही तर आधी सोडवावी लागते.

आधीच्या सिस्टमच्या दुरुस्तीवर अनुदान मिळते का?

सध्याच्या सिस्टमचे नूतनीकरण आणि नवीन बसवणी यांची प्रक्रिया वेगळी असते, आणि नियम राज्यानुसार बदलतात. चौकशी करताना नूतनीकरणाबद्दल स्वतंत्रपणे विचारा, कारण तो अर्ज वेगळा असतो.